Saturday, June 25, 2022
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कई राज्यो ने किया ऐलान नहीं लेंगे टिकट का पैसा

कई राज्यो ने किया ऐलान नहीं लेंगे टिकट का पैसा

श्रमिक ट्रेनों चलाए जाने के बाद विवाद हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा  श्रमिकों से टिकट के पैसे लेने के मामले में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अब कई राज्य सरकारों ने ऐलान कर दिया है कि रेल टिकट का पैसा नहीं लिया जाएगा।

इस लिस्ट में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस शासित प्रदेश भी है। सोमवार को मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने लॉक डाउन के कारण जो प्रवासी मजदूर विशेष ट्रेनों से गृह राज्य लौट रहे है उनसे ट्रेन किराया न लेने का फैसला किया है। पर अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहां से शिकायत आ रही है कि लॉक डाउन ने फंसे हुए जो प्रवासी मजदूर विशेष ट्रेनों से अपने गृह राज्य लौट रहे है उनसे टिकट के पैसे लिए जा थे है

इसका एक उदाहरण गुजरात राज्य। जहा से लौट रहे मजदूरों ने कहा है कि हमसे टिकट के पैसे लिए गए है।
जैसे कांग्रेस पार्टी द्वारा इस मुद्दे को उठाया तो इस मामले में बवाल मच गया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के मजदूरों से टिकट का पैसा लेने की बात को उठाया और ये आरोप लगाया कि ये बिल्कुल शर्मनाक है। इसके साथ ही कांग्रेस कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस की सभी प्रदेश इकाइयों को आदेश दिया कि मजदूरों के टिकट का खर्च वो उठाए।

मध्यप्रदेश ने भी प्रवासी मजदूरों से किराया लेने से मना किया और कहा इसका वहन राज्य सरकार करेगी। इसके साथ बिहार सरकार ने कुछ ऐसा ही किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मीडिया के सामने आए और कहा का कि मजदूरों को टिकट किराया देने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने दूसरे राज्यो से लौटे मजदूरों को क्वॉर्रांटाइन सेंटर में गमछा, लूंगी और बाल्टी समेत जरूरत की के चीजे वाली किट भी मुहैया कराने का फैसला किया।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले आगे आकर मजदूरों के ट्रेन किराया राज्य सरकार द्वारा वहन करने की बात कही थी। जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश इकाइयों को किराया वहन करने की बात कही। तुरंत ही अशोक गहलोत ने ये घोषणा अपने ट्विटर हैंडल से की कि लॉक डाउन के कारण फंसे प्रवासी श्रमिक जो प्रदेश से बाहर अपने घर जाना चाह रहे है उनके जाने का किराया राज्य सरकार वहन करेगी। हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि संकट की इस घड़ी में फंसे श्रमिको को घर जाने के लिए यात्रा किराए का भुगतान स्वयं नहीं करना पड़े। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी फ्री यात्रा का फैसला किया है।

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