दिल्ली राज्य सरकार ने केंद्र से मांगे पैसे, कहा वेतन देने तक के पैसे नहीं है
पूरा देश कोरोना वायरस की इस महामारी से जूझ रहा है. ऐसे में देश के सामने आर्थिक स्तर पर भी हालात सही नहीं है. इसी के चलते दिल्ली सरकार के सामने अपने कर्मचारियों को वेतन देने के भी पैसे नहीं है. दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उन्हें 5000 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता दी जाए. ताकि इससे दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन दे सकें.
ये जानकारी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दी है. मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अपने कर्मचारियों को वेतन देने और ऑफिस के खर्च वहन करने के लिए 3500 करोड़ रुपए की हर महीने जरूरत होती है. उन्होंने कहा है को दिल्ली के रेवेन्यू पर काफी असर पड़ा है. पिछले दो महीने में 500,500 करोड़ रुपए जीएसटी से आए है. इसके अलावा अन्य स्रोतों से अर्जित आमदनी को जोड़ दें तो कुल मिलाकर 1735 करोड़ रुपए का राजस्व आया है.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीषा सिसोदिया आगे कहते है कि राज्य का टैक्स कलेक्शन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते लगभग 85 फीसदी नीचे चला गया है. ऐसे में राज्य सरकार पर संकट पैदा हो गया है कि हम अपने कर्मचारियों को वेतन कैसे दें. मनीषा सिसोदिया बताते है कि उन्हें लगभग 5000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वित्त मंत्री को खत लिख कर ये सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की है. जिससे दिल्ली की सरकार को अपने डॉक्टर्स और अन्य कर्मचारियों को वेतन देने में आसानी होगी.
