Saturday, June 25, 2022
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कोरोना वायरस, क्या असर से केंद्रीय कर्मचारी भी नहीं बच पाए?

कोरोना वायरस, क्या असर से केंद्रीय कर्मचारी भी नहीं बच पाए?


     कोरोना वैश्विक माहवारी  का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है इससे पूरे देश की अर्थ व्यवस्था बिगड़ गई है इसी बीच गुरूवार को सरकार ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला ले लिया है ।फैसले के अनुसार,”केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए यानी महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई इंस्टॉलमेंट पर रोक लगा दी गई है. महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर लगी ये रोक एक जुलाई 2021 तक जारी रहेगी”।

     यह आदेश वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है इसके अनुसार 1 जनवरी 2020 से जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और पेंशनधारक को मिलने वाली इंस्टॉलमेंट पर रोक लगा दी गई है ।

    यह रोक 1 जनवरी 2021 तक लगाई गई है यह रोक लगाने के पश्चात करीबन 35 हजार  करोड रुपए का बचत होगी इससे अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हो सकता है । 1 जुलाई 2021 को यह बात साफ हो जाएगी कि यह आदेश केंद्रीय कर्मचारी के अलावा केंद्र सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा या नहीं ।

   
       पूरे देश में करोना वैश्विक माहवारी के प्रकोप से अर्थव्यवस्था हिल चुकी है ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही है इसके लिए सरकार हर तरीके से बचत करने की कोशिश कर रही है और गरीबों की सहायता करने की योजनाएं और नई नई रणनीतियां लेकर आ रही है इस वजह से केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाओं में कटौती भी की जा रही है ।

     इससे पहले गुरुवार को ही रक्षा बजट में भी कटौती करने की बात सामने आ गई है ।साथ ही साथ जो भी नए प्रोजेक्ट शुरु होने वाले थे उन पर अब थोड़े समय के लिए रोक लगा दी है इन सभी फैसलों का असर राफेल विमान, एस-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर भी हो सकता है ।

     हम आपको बता दें कि सरकार ने पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सांसद मंत्रियों की सैलरी में भी 30 फीसदी तक कटौती का ऐलान कर दिया था यहां सब देश में 40 दिनों का लॉकडाउन  है और सभी व्यापार बंद है इस वजह से यह निर्णय लिया जा रहा है ।

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