(Aj न्यूज़, पटना)
बिहार के लाखों कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों पर बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की नौकरी 60 साल तक पक्की करने की तैयारी में है। राज्य के लगभग 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट-कर्मियों को इसका फायदा मिलेगी। जानकारी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के साथ राज्य सरकार स्थायी समझौता करेगी। समझौते के बाद ये कर्मी 60 साल की उम्र तक बिना रोक टोक नौकरी कर पाएंगे।
अब इन्हें साल दर साल कॉन्ट्रैक्ट बढ़वाने की जरूर नहीं पडेगी। इसके अलावा बार-बार वेतन रुक जाने का डर भी नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को सरकारी कर्मी की तरह सुविधाएं भी मिलेंगी। कॉन्ट्रैक्टकर्मियों की सेवा नियमितीकरण के लिए पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय कमेटी की रिपोर्ट में ये सिफारिशें की गई हैं।
ऐसे कर्मियों के नियत वेतन में बेसिक सैलरी और एचआरए समेत तमाम भत्तों का उल्लेख होगा जो उनको दिया जाना है। उम्मीद की जा रही है कि कमेटी 15 अगस्त से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी सिफारिशों के साथ पूरी रिपोर्ट सौंप देगी। कमेटी का कार्यकाल अगस्त में समाप्त हो रहा है। रिपोर्ट में दैनिककर्मियों को भी सरकारी सेवकों की तरह सभी लाभ देने की सिफारिश की गई है। सूत्रों के अनुसार सभी विभागों और जिलों में सरकारी कर्मियों के रिक्त स्थायी पदों पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मियों से ही समझौता किया जाएगा। हटाने की वही प्रक्रिया होगी जो स्थायी सरकारी सेवक के लिए निर्धारित है।
किनको होगा फायदा: आईटी ऑपरेटर, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, पंचायत तकनीकी सहायक, डाटा इंट्री ऑपरेटर, चालक, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर, व्यवसाय अनुदेशक, आईटी मैनेजर, आशुलिपिक, अमीन, आयुष चिकित्सक, सहायक इंजीनियर, सांख्यिकी अन्वेषक, गार्डेन सुपरवाइजर, ग्राम कचहरी सचिव, सामुदायिक कार्यकर्ता, लेखा सहायक, प्रोग्रामर, आईटी ब्वॉयज, ऑफिस एग्जिक्यूटिव, सांख्यिकी स्वयंसेवक, मोहर्रिर, पंचायत रोजगार सेवक, प्रयोगशाला सहायक आदि।