सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36400 करोड़ रुपए का जीएसटी मुआवजा जारी कर दिया है. ये जो जीएसटी का मुआवजा है ये दिसंबर, 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक का बताया जा रहा है. देश के कई राज्य इन जीएसटी बकायो को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे है. कई राज्यो के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी के साथ मीटिंग में भी इस मुद्दे को उठाया था.
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ये महत्वपूर्ण फैसला इस वक़्त लिया है क्योंकि राज्यो को कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए धन की बहुत ही ज्यादा धन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी. मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2019 की अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा 115096 करोड़ रुपए का कुल जीएसटी अनुदान पहल ही जारी किया गया था.
कई राज्यो की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि उनको जीएसटी मुआवजा दिया जाए. क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से उनके संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था. राज्य अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहै थे, इसी वजह से कई राज्यो ने शराब और ईंधन पर करों में वृद्धि का सहारा भी लिया था.
टैक्स में बढ़ोतरी की शुरुआत दिल्ली राज्य से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 70% टैक्स को बढ़ाने के साथ की थी जिसके बाद ही उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल हर राज्य ने करों में वृद्धि कनिस्टेमाल राजस्व बढ़ाने के तरीके के रूप में किया है.
